Εισαγωγή
Το κυπριακό πρόβλημα, είναι δυστυχώς μια δυσάρεστη «κληρονομιά» για όλους τους προοδευτικούς Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που στοιχειώνει μέχρι σήμερα την πατρίδα μας. Το Κυπριακό πρόβλημα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση προβλήματος εισβολής και κατοχής. Τα βαθύτερα αίτια για τη δημιουργία του προβλήματος είναι η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η γεωστρατηγική σημασία του νησιού και οι ενδο-ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί.
Οι ρίζες του προβλήματος εισβολής και κατοχής που αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα ο Κυπριακός λαός, θα πρέπει να αναζητηθούν στη σύγκρουση των πολλών και σύνθετων συμφερόντων στην ευρύτερή μας περιοχή. Άλλωστε είναι για αυτό ακριβώς το λόγο, που το κυπριακό πρόβλημα δεν άρχισε το 1974. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα, που συνιστούσαν διαχρονικά σημείο ανταγωνισμών των μεγάλων δυνάμεων, ήταν και είναι η ίδια η γεωγραφική θέση της Κύπρου. Με αυτό το σκεπτικό, η τουρκική εισβολή του 1974 και η κατοχή ενός μεγάλου μέρους της πατρίδας μας, είναι ένα από τα πολλά και ίσως το κρισιμότερο σημείο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επιβουλών με στόχο τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής. Με την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, το Κυπριακό πρόβλημα κορυφώθηκε και εξελίχθηκε έτσι όπως το ζούμε σήμερα, 33 χρόνια μετά.
Χαρακτηριστικά, το 1878, μετά τη μεταβίβαση της Κύπρου από τους Οθωμανούς στην τότε Βρετανική Αυτοκρατορία ως αντάλλαγμα για τη βρετανική στήριξη προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του οθωμανο – ρωσικού πολέμου, ο Πρωθυπουργός Μπέτζαμιν Ντισραέλι δήλωνε ότι: «Βρήκαμε τον κρίκο που μας έλειπε». Με αυτά τα λόγια, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμιζε τη σημασία που είχε η Κύπρος στην αλυσίδα των δρόμων του αποικιακού εμπορίου. Ήταν οι δρόμοι που συνέδεαν την Ασία, τη Μεσόγειο και το Γιβραλτάρ με τις Ινδίες.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου και η γεωστρατηγική της σημασία για την επεκτατική φύση του κεφαλαίου, ουσιαστικά σφράγισε την πολιτική προοπτική του νησιού σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα στα χρόνια αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σημαντική «στροφή» στην πορεία και εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος, αποτέλεσε η απαρχή του λεγόμενου «Ψυχρού Πολέμου», όταν η Βρετανία και οι ΗΠΑ ανταγωνίζονταν για την επικράτηση τους στην πλούσια σε πετρέλαια περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η Κύπρος θα παραμείνει αποικία της Βρετανίας μέχρι και το 1960. Η κυπριακή Αριστερά, με την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου το 1926, και αργότερα του ΑΚΕΛ σταδιακά γίνεται η πρωτοπόρα δύναμη του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, για αποτίναξη της βρετανικής κατοχής και για την ανεξαρτησία της κοινής μας πατρίδας. Οι μεγάλοι, κοινοί ταξικοί αγώνες Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων, κατά τη δεκαετία του 1940, υπό την καθοδήγηση του συνδικαλιστικού κινήματος της Αριστεράς και του Κόμματος των Εργαζομένων, αποτελούν ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ενότητας της κυπριακής εργατικής τάξης, μακριά από εθνικές και άλλες διαφορές.
Μέσα από διάφορα στάδια, το ΑΚΕΛ είναι μέχρι σήμερα πρωταγωνίστρια δύναμη στον οργανωμένο, μαζικό, πολιτικό αγώνα για επανένωση της πατρίδας και του λαού μας.
Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ, που έληξε το 1959, δυστυχώς οδήγησε τον αντιαποικιακό αγώνα του κυπριακού λαού σε οδυνηρά αδιέξοδα. Το ΑΚΕΛ, ήδη από τη δεκαετία του 1950 είχε προειδοποιήσει και εκφράσει τις διαφωνίες του με την ένοπλη μορφή αγώνα. Το Κόμμα σωστά υπογράμμισε το δεδομένο ότι οι συνθήκες της Κύπρου, ο στρατιωτικός αλλά και πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων κατά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, δεν μπορούσαν να οδηγήσουν τον Κυπριακό λαό στην ανεξαρτησία του.
Οι Βρετανοί αποικιοκράτες και γενικά ο Νατοϊκός παράγοντας εκμεταλλευόμενοι τα αδιέξοδα που είχαν δημιουργηθεί, καθώς και το διχασμό που επιβλήθηκε λόγω της δράσης της ακροδεξιάς, ουσιαστικά επέβαλαν τις Συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου. Οι Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, αποτέλεσαν συμβιβασμό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ο οποίος εξυπηρετούσε τις τότε ισορροπίες στη σημαντική για τον ιμπεριαλισμό περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Το ΑΚΕΛ διαφώνησε με τις συμφωνίες αυτές, ακριβώς γιατί ως ένας συμβιβασμός στα πλαίσια του ιμπεριαλισμού, παραχωρούσαν στην Κύπρο μια ακρωτηριασμένη ανεξαρτησία, διαιώνιζαν την ξένη παρουσία στο νησί μας με τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις και επέβαλλαν στον Κυπριακό λαό ένα αντιδημοκρατικό, διαιρετικό σύνταγμα. Με βάση την πιο πάνω εκτίμηση, το ΑΚΕΛ είχε προτείνει τότε στο Μακάριο να μην υπογράψει τις Συμφωνίες, να διακηρύξει τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα και ότι η πάλη για αυτοδιάθεση του λαού θα συνεχιστεί με μαζικά, πολιτικά μέσα. Αυτή άλλωστε ήταν και η τακτική που χρησιμοποίησε το ΑΚΕΛ καθ΄ όλη τη διάρκεια της Βρετανικής αποικιοκρατίας. Όμως η θέση του ΑΚΕΛ είχε απορριφθεί.
Τελικά, η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος στις 16 Αυγούστου 1960. Η ακρωτηριασμένη ανεξαρτησία δημιούργησε στην Κύπρο μια εντελώς νέα κατάσταση πραγμάτων, αφού για πρώτη φορά οι Κύπριοι βρίσκονταν ενώπιον νέων προοπτικών. Το ΑΚΕΛ διατήρησε τις διαφωνίες του για τις Συμφωνίες, όμως μπροστά στη νέα αυτή κατάσταση τήρησε εποικοδομητική και διεκδικητική στάση.
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, το Μάρτιο του 1959, το ΑΚΕΛ προέβη σε μια εκτενή ανάλυση και εκτίμηση των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου. Αντικρίζοντας τις συμφωνίες ως ένα τετελεσμένο γεγονός, τόνισε την αναγκαιότητα για ανάπτυξη της πάλης του Κυπριακού λαού μέσα στα νέα δεδομένα με στόχο την οικονομική και πολιτική πρόοδο του τόπου και του λαού. Η συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, υπογράμμισε την βασική επιδίωξη του Κόμματος, που ήταν η συνέχιση του αγώνα για ολοκλήρωση του «Ανεξάρτητου, Ελεύθερου, Δημοκρατικού και Ειρηνικού μέλλοντος» του κυπριακού λαού.
Η βασική αυτή επιδίωξη, η οποία ήταν η αντίληψη του ΑΚΕΛ για το συγκεκριμένο στάδιο αγώνα του λαού, τεκμηριώθηκε σφαιρικά στο 10ο Συνέδριο του Κόμματος, τον Μάρτιο του 1962. Στο νέο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε στο 10ο Συνέδριο, τονίστηκε ότι «Κύριος σκοπός της γενικής πολιτικής του ΑΚΕΛ είναι η ολοκλήρωση της Κυπριακής Ανεξαρτησίας». Δηλαδή η συνέχιση του αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα με στόχο τη σταδιακή αποδέσμευση από τα αρνητικά στοιχεία των Συμφωνιών και τη μετατροπή της Κύπρου σε μια πραγματικά ανεξάρτητη Δημοκρατία. Το 10ο Συνέδριο καθόρισε επίσης και τις δυνάμεις, οι οποίες θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στον αγώνα για ολοκλήρωση της Ανεξαρτησίας. Οι δυνάμεις αυτές ήταν οι εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, η διανόηση, η αστική τάξη, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνοι, εκτός εκείνων που έχουν συνδέσει τα συμφέροντα τους με τον ιμπεριαλισμό. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το ΑΚΕΛ είχε προτείνει και είχε αγωνιστεί για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Αντιϊμπεριαλιστικού Μετώπου.
Η ενίσχυση της Ακροδεξιάς
Η νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία, σύντομα βρέθηκε στο στόχαστρο συνομωσιών και επιβουλών ξένων και ντόπιων δυνάμεων. Αυτές οι δυνάμεις αμφισβητούσαν την ίδια την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιδίωκαν να εμβαθύνουν τις δεσμεύσεις του νησιού με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα το διαιρετικό – διχαστικό σύνταγμα που επιβλήθηκε, συνέβαλε στην ενδυνάμωση των ακροδεξιών στοιχείων και στις δύο κοινότητες. Η ακροδεξιά, τόσο στους Ελληνοκύπριους, όσο και στους Τουρκοκύπριους, θεώρησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Συνέχισαν δηλαδή να επιζητούν, οι μεν Ελληνοκύπριοι εθνικιστές την «Ένωση», οι δε Τουρκοκύπριοι εθνικιστές τη «Διχοτόμηση».
Η έξαρση του εθνικισμού και στις δύο κοινότητες, έγινε εργαλείο στα χέρια του ιμπεριαλισμού, ο οποίος επιδίωκε τον πλήρη έλεγχο του νησιού. Με οικονομική και πολιτική ενίσχυση κύκλων της αμερικάνικης CIA και του ΝΑΤΟ, σταδιακά εμφανίζονται και ενδυναμώνονται σοβινιστικές – παρακρατικές οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα προχώρησαν και σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον προοδευτικών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Από το 1963 μέχρι και το 1967, στην Κύπρο κορυφώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των ακροδεξιών – παρακρατικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα εκμεταλλευόμενες τις κρίσιμες συνθήκες επανέφεραν στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις τους για «Ένωση» και «Διχοτόμηση». Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το ΑΚΕΛ επιδίωξε να ενδυναμώσει τον κοινό αντιϊμπεριαλιστικό αγώνα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το Κόμμα, μέσα σε συνθήκες έξαρσης του εθνικισμού αντιπαρατάχθηκε με συνέπεια στο σοβινισμό και αγωνίστηκε για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο κοινοτήτων, ως βασική προϋπόθεση για την πάλη ολοκλήρωσης της κυπριακής Ανεξαρτησίας. Στο βωμό αυτού του αγώνα, πολλοί σύντροφοι έδωσαν τη ζωή τους. Παντοτινό σύμβολο των κοινών αγώνων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι οι σύντροφοί μας Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστας Μισιαούλης που δολοφονήθηκαν το 1965 από τη φασιστική οργάνωση ΤΜΤ.
Μέσα στην κατάσταση που επικράτησε στα χρόνια μετά την ίδρυση της Δημοκρατίας, σημειώθηκε μια σοβαρή παλινδρόμηση. Κάτω από την πίεση της εθνικιστικής έξαρσης και των τρομοκρατικών επιθέσεων, ο Μακάριος άρχισε να συνθηματολογεί υπέρ της Ένωσης.
Ιμπεριαλιστικές Επιβουλές
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες διχασμού, οι ιμπεριαλιστές, με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ, επιδίωξαν να επιβάλουν νέα σχέδια για τη λύση του Κυπριακού, σχέδια που είχαν στόχο να μετατρέψουν την Κύπρο σε βάση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το ΑΚΕΛ ήταν η κύρια πολιτική δύναμη, η οποία κινητοποίησε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιβουλές. Επιπρόσθετα το ΑΚΕΛ αξιοποιώντας τις σχέσεις του με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και με όλα τα αδελφά κόμματα των σοσιαλιστικών χωρών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής βοήθειας για την Κύπρο. Με λίγα λόγια, οι χώρες του Σοσιαλισμού αποδείχθηκαν ένας συνεπής και μαχητικός συναγωνιστής του Κυπριακού λαού στον αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών σχεδίων.
Με τις προσπάθειες των σοσιαλιστικών κρατών, του Κινήματος των Αδεσμεύτων, αλλά και την γραμμή αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής του Μακαρίου σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ, αποτράπηκε η διχοτόμηση της Κύπρου. Διασφαλίστηκαν ψηφίσματα στον ΟΗΕ, με τα οποία εμποδίστηκε (έστω προσωρινά) η εισβολή της Τουρκίας και θωρακίστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όμως συνέχισαν να σχεδιάζουν τη διχοτόμηση και τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου. Όταν τα διχοτομικά τους σχέδια αποκρούστηκαν από τον κυπριακό λαό, έδωσαν βάρος στην εσωτερική αποσταθεροποίηση. Με τη δημιουργία και ενίσχυση εξτρεμιστικών οργανώσεων, καταστρώθηκαν σχέδια δολοφονίας του Προέδρου Μακαρίου, του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, καθώς και άλλων προοδευτικών Κυπρίων από τις δύο κοινότητες. Τα σχέδια αυτά έφτασαν μέχρι και το στόχο για πραξικοπηματική ανατροπή της νόμιμης κυπριακής κυβέρνησης.
Το φασιστικό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή
Χαρακτηριστικά, στα πλαίσια των πιο πάνω σχεδιασμών, στις 8 Μαρτίου 1970 διενεργείται απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Μακαρίου. Τέλη Αυγούστου του 1971 φθάνει στην Κύπρο ο Γρίβας και ιδρύει την φασιστική – τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ Β’. Ο Γρίβας ήταν ήδη γνωστός για την αντικομμουνιστική του δράση από τις δολοφονίες κομμουνιστών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, της οποίας επίσης ηγήθηκε.
Στο μεταξύ, ήδη τον Ιούνιο του 1971, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ στη Λισσαβώνα, γίνεται η επεξεργασία ενός νέου σχεδίου για βίαιη επιβολή νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό. Την ίδια περίοδο τόσο η Τουρκία, όσο και η Χούντα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, το Φεβράρη του 1972, ο αρχηγός της ελληνικής Χούντας, στρατηγός Γεώργιος Παπαδόπουλος, στέλλει τελεσίγραφο απαιτώντας την παραίτηση του Μακάριου από το προεδρικό αξίωμα. Ήταν ξεκάθαρο πλέον, ότι οι ιμπεριαλιστικοί κύκλοι σε συνεργασία με τις σοβινιστικές οργανώσεις στην Κύπρο, σχεδίαζαν την πραξικοπηματική ανατροπή του Μακαρίου.
Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε και κατάγγελλε ανοιχτά τη συνομωσία. Το Κόμμα, καλούσε επίμονα την κυπριακή κυβέρνηση να λάβει αποφασιστικά μέτρα ενάντια στην ΕΟΚΑ Β’. Πρότεινε μάλιστα τη δημιουργία Λαϊκής Πολιτοφυλακής και έθεσε στη διάθεση της κυβέρνησης τα μέλη του.
Τελικά, η ΕΟΚΑ Β’ σε πλήρη συνεργασία με τη Χούντα των Αθηνών, πραγματοποίησε το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου 1974. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συμβολή του ΑΚΕΛ καθώς και άλλων πατριωτικών – δημοκρατικών δυνάμεων κατάφερε να διαφύγει των πραξικοπηματιών και να επιζήσει. Η ΕΟΚΑ Β’ και η χούντα δημιούργησαν πραξικοπηματική κυβέρνηση με στόχο την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Έτσι, ο δρόμος για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο είχε ανοίξει.
Η Τουρκία, με τη δικαιολογία της «ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων» και των δικαιωμάτων της ως εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974. Η εισβολή είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή του 37% των κυπριακών εδαφών με τη βία των όπλων. Κατοχή που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Η Τουρκία, η οποία ανέλαβε το ρόλο του χωροφύλακα του ιμπεριαλισμού στην περιοχή, κατάφερε να υλοποιήσει τα επεκτατικά της σχέδια εκμεταλλευόμενη τους σοβινιστικούς κύκλους στις δύο κοινότητες. Με αυτό τον τρόπο, επιδίωξε να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ για έλεγχο και κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής των κυπριακών εδαφών, είναι τεράστιες. Πολλές χιλιάδες Κύπριοι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 200.000 Κύπριοι έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, ενώ μέχρι σήμερα περίπου 1.500 άνθρωποι αγνοούνται. Αμέσως μετά την τουρκική εισβολή, η προσπάθεια του ΑΚΕΛ στράφηκε ολοκληρωτικά στον αγώνα για επούλωση των πληγών της τραγωδίας. Με συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικητική πολιτική, πάλεψε για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων όσων έχασαν τις περιουσίες τους, για τους αγνοούμενους, για τους εγκλωβισμένους.
Το 1977, ο τότε Πρόεδρος Μακάριος, ως ο ηγέτης της Ελληνοκυπριακής πλευράς και ο Ραούφ Ντενκτάς, ηγέτης της Τουρκοκυπριακής πλευράς, υπέγραψαν τις Συμφωνίες Κορυφής. Οι Συμφωνίες αυτές προνοούν για λύση του Κυπριακού με τη μορφή διζωνικής – δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Το 1979, ο νέος ηγέτης της Ελληνοκυπριακής πλευράς, Σπύρος Κυπριανού επαναβεβαίωσε με τον Ντενκτάς τις προηγούμενες Συμφωνίες Κορυφής και την επιδίωξη λύσης διζωνικής – δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Δυστυχώς όμως, το κατεστημένο της Τουρκίας, όλα αυτά τα χρόνια ακολούθησε την πολιτική της διχοτόμησης. Αποκορύφωμα της διχοτομικής πολιτικής της Άγκυρας αποτέλεσε η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983. Η παράνομη ενέργεια του τουρκικού στρατιωτικού κατεστημένου σε συνεργασία με την τουρκοκυπριακή ακροδεξιά, είχε ως στόχο την εμβάθυνση του διαχωρισμού του λαού μας και τη δημιουργία τετελεσμένων διευθέτησης δύο ξεχωριστών κρατών. Δηλαδή μια «λύσης», που όλοι οι προοδευτικοί Κύπριοι, η κυπριακή Αριστερά και ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ, δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτούμε.